भारत में पहला इ-कॉमर्स निर्यात केंद्र मार्च 2025 से
पहला ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र इस साल मार्च तक शुरू हो सकता है।
दिल्ली, बेंगलुरु, और मुंबई की पांच कंपनियों को पायलट लॉन्च के लिए चयनित किया गया है।
केंद्रों के लिए वाणिज्य, राजस्व विभाग और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एसओपी तैयार कर रहे हैं।
केंद्रों पर सीमा शुल्क जांच, बीसीएएस निरीक्षण, और स्व-सीलिंग की सुविधा होगी।
आसान वापसी और पुनः आयात नीति से व्यापारियों को लाभ मिलेगा।
गुणवत्ता और प्रमाणन एजेंसियां ऑनसाइट सेवाएं प्रदान करेंगी।
2030 तक 100 अरब डॉलर और लंबे समय में 200-250 अरब डॉलर का लक्ष्य।
आयात-निर्यात जानकारी साझा करने के लिए नए चरण की तैयारी।
डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (डीआईए) योजना 1 अप्रैल से लागू होगी।
यह कदम भारत को ई-कॉमर्स निर्यात और हीरा प्रसंस्करण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए है।